भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर फैलाए जा रहे झूठ पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब न्यायालय के मामले में भी झूठ की फैक्ट्री चलाने में लगे हैं। ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी मामले में कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि मध्यप्रदेश सरकार के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में पूरी गंभीरता और तथ्यों के साथ पक्ष रखते हुए 15 हजार पेजों का दस्तावेज भी सौंपा है। प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मध्यप्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायालय से मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने का आग्रह करते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड करने का तर्क रखा। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई अब प्रारम्भ की जानी चाहिए। कोर्ट द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी ने वकीलों की उपस्थिति क्रम और दस्तावेजों के संकलन हेतु समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले को 8 अक्टूबर 2025 के लिए नियत किया है। यह मामला 8 अक्टूबर को सबसे पहले सुना जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने मध्यप्रदेश शासन के तर्क का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि मध्यप्रदेश मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाए। प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर फैलाए जा रहे झूठ पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब न्यायालय के मामले में भी झूठ की फैक्ट्री चलाने में लगे हैं। ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी मामले में कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि मध्यप्रदेश सरकार के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में पूरी गंभीरता और तथ्यों के साथ पक्ष रखते हुए 15 हजार पेजों का दस्तावेज भी सौंपा है। प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मध्यप्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायालय से मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने का आग्रह करते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड करने का तर्क रखा। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई अब प्रारम्भ की जानी चाहिए। कोर्ट द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी ने वकीलों की उपस्थिति क्रम और दस्तावेजों के संकलन हेतु समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले को 8 अक्टूबर 2025 के लिए नियत किया है। यह मामला 8 अक्टूबर को सबसे पहले सुना जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने मध्यप्रदेश शासन के तर्क का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि मध्यप्रदेश मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाए।प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने तथ्यों और तर्कों के साथ स्पष्ट दलीलें दीं, जिसके आधार पर न्यायालय ने इसे प्रथम सुनवाई में लेने का निर्णय किया है। कांग्रेस लगातार असत्य का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करना चाहती है, जबकि सच्चाई यही है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा सरकार को आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय कांग्रेस के झूठ को नकारते हुए ओबीसी समाज के हित में न्याय करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश का दिल है। नदियों के मायके और बाघों की सहज दृश्यता वाली ये वो पवित्र धरती है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अपना बचपन बिताया और शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त की। मध्यप्रदेश और असम का 5 हजार साल पुराना संबंध है। इतिहास में श्रीकृष्ण और माता रूक्मणी प्रसंग में मध्यप्रदेश और असम आपस में जुड़े हैं। बावन शक्तिपीठों में से एक देवी कामाख्या शक्तिपीठ असम की धरती पर है और मध्यप्रदेश में कालों के काल बाबा महाकाल विराजमान हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ह्रदय प्रदेश होने के साथ आज देश का सबसे उपयुक्त निवेश प्रदेश है। मध्यप्रदेश की देश में केंद्रीय स्थिति, भरपूर बिजली-पानी, कुशल श्रमशक्ति और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से हमारा राज्य उद्योग स्थापना के लिए देश का आइडियल डेस्टिनेशन बन चुका है। मध्यप्रदेश की देश के प्रमुख शहरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी भी निवेशकों को अतिरिक्त लाभ देती है। मध्यप्रदेश में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा है। उन्होंने असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और यहां अपने उद्योग एवं निर्माण इकाइयां स्थापित करें। सरकार हर कदम पर निवेशकों को पूरा सहयोग और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि निवेशक कोई रोजगार आधारित उद्योग लगाते हैं, तो हमारी सरकार बिजली, पानी, कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ श्रमिकों के वेतन के लिए 5000 रुपए प्रति श्रमिक की सब्सिडी भी देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को गुवाहाटी के एक निजी होटल में 'इन्टरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटीज इन मध्यप्रदेश' में असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सिविल अस्पताल परासिया, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डॉक्टर सोनी और दवा निर्माता कंपनी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए आय़ुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी ने डॉ. प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। डॉ. सोनी द्वारा निजी प्रैक्टिस के दौरान उपचार के लिए आए शिशुओं के उपचार में गंभीर लापरवाही बरतने और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से नहीं करने के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि डॉ. सोनी द्वारा निजी प्रैक्टिस के दौरान शिशुओं को ऐसी दवाइयां पर्चे पर लिखी गई, जिसका सेवन करने के बाद शिशुओं को तेज बुखार और पेशाब में कठिनाई हुई तथा शिशुओं की किडनी पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे कुछ बच्चों की दु:खद मृत्यु हो गई। निलंबन काल में डॉ. सोनी का मुख्यालय, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर के अधीन किया गया है। प्रकरण में छिंदवाड़ा के थाना परासिया में डॉ. प्रवीण सोनी और कांचीपुरम तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के संचालकगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105,276 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27ए के अंतर्गत एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में आईआईटी भुवनेश्वर में ‘नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला’ की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को एमपीएलएडी योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रुपये है।नमो सेमीकंडक्टर लैब युवाओं को उद्योग-अनुकूल कौशल प्रदान करके भारत के विशाल प्रतिभा पूल में योगदान देगी। यह लैब आईआईटी भुवनेश्वर को सेमीकंडक्टर अनुसंधान और कौशल विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह लैब पूरे भारत में स्थापित होने वाली चिप निर्माण और पैकेजिंग इकाइयों के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने में सहायता करेगी।यह नई प्रयोगशाला ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजाइन इन इंडिया’ पहलों को और बढ़ावा देगी। यह भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। भारत वैश्विक चिप डिजाइन प्रतिभाओं का 20 प्रतिशत हिस्सा रखता है। देश भर के 295 विश्वविद्यालयों के छात्र उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम ईडीए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। 20 संस्थानों के 28 छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए चिप एससीएल मोहाली में प्रदर्शित किए गए हैं। आईआईटी भुवनेश्वर ही क्यों? ओडिशा को हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिली है। इनमें से एक सिलिकॉन कार्बाइड आधारित मिश्रित सेमीकंडक्टर के लिए एक एकीकृत केंद्र है। दूसरी उन्नत 3डी ग्लास पैकेजिंग केंद्र है। आईआईटी भुवनेश्वर में पहले से ही सिलिकॉन कार्बाइड अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 अक्टूबर को जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल महाविद्यालय के 13 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन शैक्षणिक भवन और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के 10.05 करोड़ रुपये से बने नये शैक्षणिक भवन का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही महाकोशल महाविद्यालय में 3 करोड़ 67 लाख रुपये से बनने वाले भवन का भूमि-पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेल, सांस्कृतिक, नवाचार एवं सामाजिक सेवा क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, सांसद श्री आशीष दुबे, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नु, क्षेत्रीय विधायक श्री अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज और जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री आशीष राव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य प्रो. अलकेश चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकोशल कॉलेज के नवीन शैक्षणिक भवन में कुल 19 व्याख्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, स्मार्ट कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं कॉमन रूम जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। यह भवन महाविद्यालय को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता योजना के अनुरूप प्रदेश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनजातीय बहुल जिलों में ग्राम सभाओं को अपने गांव के विकास का रोडमैप तैयार करने सक्षम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में दो अक्टूबर को हुई विशेष ग्राम सभाओं ने आपसी विचार-विर्मश कर 4 हजार से ज्यादा विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन किया। शेष ग्राम सभाएं जल्द ही विलेज एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रियाएं पूरी करेंगी। विलेज एक्शन प्लान के लिए 30 जनजातीय बहुल जिलों के लिए अधिकारियों के कार्य दल बनाए गए थे। अधिकारियों की टीम गांव में पहुंची और ग्राम सभाओं में उपस्थित होकर आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा पर्व के महत्व को समझाया। ग्राम सभाओं ने जनजाति ग्राम विजन 2030 के लिए ग्राम विशेष एक्शन प्लान का अनुमोदन किया। साथ में यह भी संकल्प लिया कि प्रत्येक गांव में एक आदि सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सेवा केंद्र एकल खिड़की नागरिक सेवा केंद्र की तरह काम करेगा। इसके माध्यम से स्थानीय लोग आदि सेवा समय, स्वैच्छिक सेवा के अंतर्गत सप्ताह में एक घंटा अपना योगदान करेंगे। सरकारी अधिकारियों को जनजातीय समुदाय की मूल भाषा, बोलियों और संस्कृति से भी जोड़ेंगे। उल्लेखनीय की जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान प्रारंभ किया गया है। यह देश में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक पहल है। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र में ग्राम स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और शासन-प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाना है।
मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियाँ, सुगम प्रक्रिया और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ने मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल किया है। इसी दिशा में 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में आयोजित होने वाला ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश’ सत्र पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को राज्य में औद्योगिक अवसरों और साझेदारी के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। सत्र का उद्देश्य निवेशकों को मध्यप्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं परिधान, फार्मा और हेल्थकेयर, सीमेंट एवं खनिज, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल्स, पर्यटन एवं वेलनेस, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण, प्लास्टिक्स और पॉलिमर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं से परिचित कराना है। गुवाहाटी फार्मा और सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जबकि दिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट और शिवसागर जैसे औद्योगिक शहरों के उद्योग प्रतिनिधि सत्र में शामिल होकर प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा करेंगे । पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योग समूह, व्यापार संघ और निवेशक, साथ ही कोलकाता और आप पास के औद्योगिक केंद्र के प्रतिनिधि इस सत्र में शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल निवेशकों को औद्योगिक अवसरों से जोड़ेगा बल्कि पूर्वोत्तर भारत और मध्यप्रदेश के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। सत्र में FICCI असम के चेयर और धानुका ग्रुप के एमडी डॉ. घनश्याम दास धनुका, फिक्की, असम के को चेयर और बीएमजी इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जॉयदीप गुप्ता और रॉयल भूटान कौंसल जनरल, गुवाहाटी जिग्मे थिनल्ये नामग्याल सत्र को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जाँच रिपोर्ट आने पर मध्यप्रदेश में इस सिरप की बिक्री को पूर्णता प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश में अभियान के तौर पर छापामारी कर कोल्ड्रिफ सिरप को जप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में इस सिरप के कारण जिन 11 बच्चों को मृत्यु हुई है, उनके परिजन को 4-4 लाख रूपये आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही उपचाररत बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जाँच नमूने पाये गये अमान्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा की घटना संज्ञान में आने पर कोल्ड्रिफ सिरप के सैम्पल जाँच के लिए भेज गये थे। शनिवार की सुबह जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि जाँच नमूने अमान्य पाये गये है। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कोल्ड्रिफ सिरप के विक्रय को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य स्तर पर भी इस मामले में संयुक्त जाँच टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। जाँच में पाई गई 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक, द्वारा कोल्ड्रिफ सिरप को “नॉट ऑफ़ स्टैण्डर्ड क्वालिटी(एनएसक्यू)” घोषित किया गया है। शासकीय औषधि विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई के परीक्षण अनुसार इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई 48.6% पाई गई है, जो एक जहरीला तत्व है
भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम विचारपुर की फुटबॉल टीम को ‘मिनी ब्राज़ील’ कहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। प्रधानमंत्री के उल्लेख के बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब FC Ingolstadt 4 क्लब ने विचारपुर के खिलाड़ियों और कोच को 4 से 12 अक्टूबर तक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया और शनिवार को ये युवा सितारे अपने सपनों की उड़ान भरते हुए जर्मनी पहुँचे, जहां उन्हें विश्वस्तरीय ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और नई रणनीतियों का प्रशिक्षण मिलेगा। खिलाड़ियों ने कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ और ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में क्लब का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने क्लब के स्पोर्ट्स सेंटर, जिम सेशन और अत्याधुनिक स्किल्स लैब एरीना (Skills-Lab Arena) का अवलोकन किया। यहाँ खिलाड़ियों ने पहली बार जर्मन फुटबॉल प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकों को करीब से देखा और क्लब के पेशेवर माहौल में खुद को तैयार करने की शुरुआत की। कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के मार्गदर्शन में शुरू हुआ प्रशिक्षण खिलाड़ियों का प्रशिक्षण 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान वे जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के निर्देशन में आधुनिक फुटबॉल तकनीक, फिटनेस, टीम रणनीति और टैक्टिकल गेम प्लानिंग की गहन ट्रेनिंग ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी के पावन पर्व पर इंदौर पुलिस लाइन में आयोजित भव्य शस्त्र पूजन कार्यक्रम में परम्परागत शौर्य परम्परा का निर्वहन करते हुए हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने माँ कालका की आराधना के साथ परम्परागत तलवार, भाला से लेकर अत्याधुनिक एके-47 और अन्य अस्त्र-शस्त्रों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विजयादशमी केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व ही नहीं, बल्कि यह शौर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देने वाला उत्सव है। शस्त्र केवल युद्ध का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक भी है। हमारी पुलिस और सुरक्षा बल इन्हीं शस्त्रों के माध्यम से समाज की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस परंपरा का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी पर रावण दहन के साथ शस्त्रों का पूजन भी व्यापक रूप से होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में शस्त्र पूजन की परंपरा को और व्यापक रूप से मनाने के लिए नई सोच और नए संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस पर्व को हर जिले में जन-सहभागिता और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए, जिससे यह परंपरा और भी सशक्त हो। उन्होंने कहा कि शस्त्र और सैनिक एक-दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय परम्परा में शिव और शक्ति को एक ही माना गया है। हमारे यहां अर्धनारीश्वर की पूजा होती है। सभी त्यौहार और पर्व आनंद और उल्लास के साथ मनाये जाने चाहिए।
गुरुवार की शाम जब पूरे देश में दशहरे की धूम थी तब मध्य प्रदेश के खंडवा में मातम का माहौल था। खंडवा के पंधाना में ऐसा हादसा घटा, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिर गई और उसमें आठ छोटी बच्चियों समेत 11 लोगों की मौतहो गई। ट्रैक्टर में 35 से 40 बच्चे युवा और महिला पुरुष सवार थे जो पानी से लबालब तालाब में जा गिरे। इनमें से 10 लोग तैरकर बाहर आ गए जबकि मिसिंग 11 लोगों को गोताखोरों ने खोज कर निकाला। सभी 11 की जान चली गई। जबकि एक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी के अवसर पर खण्डवा और उज्जैन जिले में घटित अलग-अलग घटनाओं में नागरिकों की असामयिक मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत नागरिकों की आत्मा की शांति और प्रभावित परिवारों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली प्रवास में दोनों जिले की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होते ही उज्जैन और खण्डवा कलेक्टर को इन घटनाओं में दिवंगत नागरिकों के परिजन को 4-4 लाख रूपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इन घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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